सवर्ण आरक्षण:मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले- दस फीसदी नहीं 14 फीसदी कोटा दो
(DELHI, DELHI) केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों [सामान्य वर्ग] के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार इसके लिए मंगलवार को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस फैसले से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से 10 फीसदी की जगह 14 फीसदी आरक्षण देने की अपील की है।

अशोक गहलोत ने ट्विट किया, "पूरे देश के अंदर पहली सरकार हमारी थी 1998 में... हमारा EBC को 14% आरक्षण देने का प्रस्ताव था। सरकार को 10 नहीं, 14% की जो मांग थी उसके आधार पर ही फैसला करना चाहिए। संविधान में संशोधन करना चाहिए तत्काल, आरक्षण मिलना चाहिए। यह हमारी राजस्थान कांग्रेस सरकार की 20 साल पुरानी मांग थी।"

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