सीबीआई में आईपीएस के अलावा दूसरी सेवाओं के अफसरों की नियुक्ति बेहद कम है। आम चुनावों से पूर्व कार्मिक मंत्रालय से संबद्ध स्थायी संसदीय समिति ने इस मामले को उठाया था। तब समिति ने कहा था कि तय नियमों के तहत दूसरी सेवाओं के अफसरों को सीबीआई में नियुक्त किया जाए। इससे एक तो खाली पद भरे जाएंगे और दूसरा सीबीआई बेहतर तरीके से आर्थिक अपराधों की कम समय में जांच कर सकेगी। कार्मिक मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार समिति की रिपोर्ट अब पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसके तहत सीबीआई में अधीक्षक, संयुक्त निदेशक और डीआईजी पदों पर राजस्व सेवा, आर्थिक सेवा, नारकोटिक्स एंड कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल एक्साइज सेवाओं के अफसरों को तैनात किया जा सकता है।
छह सेवाओं के अफसरों की सिफारिश: समिति ने अपनी रिपोर्ट में छह अलग-अलग सेवाओं के अफसरों को तैनात करने को कहा है। इनमें भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, सेंट्रल एक्साइज सर्विस, नारकोटिक्स एंड कंट्रोल ब्यूरो, ईडी और सीरियस फ्राड एंड इंवेस्टीगेशन ब्यूरो के अफसर शामिल हैं।
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