इससे पहले केंद्र सरकार ने कुछ सांसदों की सुरक्षा घटाने का फैसला लिया था जिसके बाद 1300 से अधिक कमांडो इस ड्यूटी से मुक्त हुए थे। दरअसल, गृह मंत्रालय ने 350 वीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। इसके बाद सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी और दिल्ली पुलिस के कमांडो को इस कार्य से मुक्त कर दिया गया था।
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