जम्मू-कश्मीर से 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई पर केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू-कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल किया जा सका है और इस फैसले को वापस लेना संभव नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता अस्थाई थी। पांच जजों की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया था।
वहीं केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लिए 80 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने यह पैकेज कश्मीर के विकास कार्यों के लिए मंजूर किया है। यह जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से दी गई है। बता दें, जम्मू-कश्मीर की विकास परियोजनाओं की जानकारी लेने के लिए केंद्रीय मंत्री लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं। इधर दिल्ली में बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में इन मंत्रियों से कश्मीर के बारे में फीडबैक लिया।
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