केरल पहला राज्य है जिसने सीएए कानून को रद्द करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद विजयन सरकार ने नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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