Msme सेक्टर को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन दिया जा रह है । ये योजना अक्टूबर से लागू होगी और इसके लिए किसी भी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। इससे 45 लाख यूनिट्स को फायदा होगा । लॉकडाउन की वजह से संकट में फंसे एमएसएमई ( MSMEs ) के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 2 लाख एमएसएमई को होगा फायदा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज के तहत किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा। सरकार ने एमएसएमई, एनबीएफसी, एमएफआई, डिस्कॉम, रियल एस्टेट, टैक्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देने के लिए 15 घोषणाएं की। एमएमएमई को 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। इससे 45 लाख उद्योगों को फायदा होगा। पीएफ में सरकार भी अपना योगदान देगी, इससे करीब 70.22 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
इसके अलावा, टीडीएस की दरों में 25% तक कटौती मार्च 2021 तक की जाएगी। इससे 55 हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा। आयकर रिटर्न की तारीख भी 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। टैक्स ऑडिट की डेट भी अब 30 सितंबर की जगह 31 अक्टूबर कर दी गई है।
फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से सहयोग-
ऐसे उद्यमी जो कोरोना की वजह से बिजनेस में घाटा उठा रहे हैं या खुद को सपोर्ट करने में सक्षम नही है ऐसे उद्यमियों को 10 हजार करोड़ के फंड्स ऑफ फंड्स के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा।
बढ़ाया गया msme का दायरा-
सूक्ष्म, लघु और कुटीर उद्योग ( MSMEs ) के लिए इस घोषणा के बाद वित्त मंत्री ( finance minister ) ने स्पष्ट किया कि अब msme की परिभाषा को बदला जा रहा है। नई परिभाषा के अनुसार 25 लाख से 1 करोड़ का निवेश करने वाले उद्योग-धंधो को सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में रखा जाएगा । इसके साथ ही लगु उद्योग धंधों के लिए निवेश राशि ( investment ) को 1 करोड़ और टर्नओवर सीमा 5 करोड़ कर दी गई है। ये सीमा वस्तु और सेवा हर प्रकार के उद्योग में लागू होगी । वहीं मीडियम के लिए निवेश की सीमा 20 करोड़ रुपये तक होगी
आपको बता दें कि इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाने वाले एमएसएमई सेक्टर यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग ( msme sector ) सेक्टर इस पैकेज की उम्मीद लंबे समय से कर रहा था । खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस सेक्टर को राहत देने की सलाह दी थी ।
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