कैबिनेट की बैठक में बुधवार कई फैसले हुए। सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने अध्यादेश लाने का फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मुद्रा लोन के तहत दिए जाने वाले शिशु लोन की ब्याज दरों में 2% की छूट दी जाएगी।
को-ऑपरेटिव बैंकों को लेकर कैबिनेट के फैसले के बारे में जावड़ेकर ने बताया कि अब 1482 शहरी को-ऑपरेटिव बैंकों और 58 बहु-राज्य को-ऑपरेटिव बैंकों समेत सरकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में लाया जा रहा है। जिस तरह से रिजर्व बैंक की शक्तियां अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, ठीक वैसे ही ये को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी लागू होंगी।
दिल्ली में डीजल पहली बार पेट्रोल से महंगा-
देश की राजधानी में डीजल पहली बार पेट्रोल से महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने बुधवार को लगातार 18वें दिन डीजल महंगा किया। 48 पैसे महंगा होने के साथ ही दिल्ली में अब डीजल 79.88 रुपए प्रति लीटर के रेट पर मिल रहा है। पेट्रोल के रेट नहीं बदले हैं। वह 79.76 रुपए पर है।
अप्रैल 2014 में एक लीटर डीजल पर करीब 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी और वैट के चुकाने होते थे। अब आम आदमी को डीजल पर 50 रुपए सिर्फ टैक्स के चुकाने पड़ रहे हैं।
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