टेरर फंडिंग और कैंप आयोजित करने के मामले की जांच का सामना कर रहे पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार ने 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है.... दिल्ली , यूपी ,कर्नाटक , बिहार , केरल सहित देश के अलग-अलग ठिकानों पर एनआईए और ईडी की कार्रवाई के बाद केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत इस संगठन को गैरकानूनी घोषित कर दिया है.... पीएफआई के अलावा उससे जुड़े अन्य 8 संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है... पीएफआई पर केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाने के बाद राज्य सरकार ने भी पीएफआई पर कार्रवाई के अधिकार दिए है.... गृह विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए है... आदेश के तहत पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन — संस्थाएं —अग्रणी संगठनों को विधि विरुद्ध घोषित किया है.... इन पर कार्रवाई के लिए डीजी , एडीजी एसओजी — एटीएस , पुलिस कमिशनर के साथ ही सभी जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को अधिकृत किया गया है
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