सरकार ने इस कदम से पंचायतों में प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाए रखने और पट्टों के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। सभी जिलों के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेजे गए हैं कि वे आवश्यक सहयोग प्रदान करें और प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता न होने दें।
विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी और शासन की दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा।
Author: JAN TV Editorial Team
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