वर्ष 2017 तक प्रदेश में 16 सरकारी विश्वविद्यालय थे। वर्ष 2017 से 2022 के बीच तीन और 2022 के बाद पांच नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित हुए। एक डीम्ड और एक मुक्त विश्वविद्यालय के साथ सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या 26 हो गई है।
इसी अवधि में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 26 से बढ़कर 56 पहुंच गई। वर्ष 2022 के बाद अकेले 27 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हुए। पहली बार जीएलए और आईआईएमटी के दो ऑफ-कैंपस विश्वविद्यालय केंद्र नोएडा में स्थापित हुए। असेवित जिलों में निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन देने के लिए उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति-2024 लागू की गई।
राजकीय महाविद्यालयों की संख्या भी 158 से बढ़कर 261 हो गई है, जबकि स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की संख्या 6,681 से बढ़कर 8,030 पहुंच गई है।
उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों के तहत प्रदेश के सात संस्थानों को पहली बार एनआईआरएफ रैंकिंग में स्थान मिला है। वहीं, तीन विश्वविद्यालय देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल हुए हैं।
पीएम ऊषा (PM-USHA) के तहत अवस्थापना सुविधाओं, शोध, प्रयोगशालाओं और स्मार्ट क्लास के विकास के लिए केंद्र सरकार से 965 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है, जो देश में सर्वाधिक बताया गया है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों के साथ 776 समझौते किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का परिसर ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत प्रदेश में सीबीसीएस, मल्टीपल एंट्री-एग्जिट, बहुविषयक शिक्षा और भारतीय ज्ञान प्रणाली लागू की गई है। प्रदेश में 239 विषयों के 88,532 से अधिक ई-कंटेंट उपलब्ध हैं।
राजकीय महाविद्यालयों में 251 स्मार्ट क्लास, 83 से अधिक स्मार्ट लैब और 171 ई-लर्निंग पार्क शुरू किए गए हैं। एआई आधारित शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में सभी 43 पाठ्यक्रमों में एआई आधारित पढ़ाई की व्यवस्था इसका उदाहरण है।
भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण के लिए शोधपीठों की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया गया है।
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत वर्ष 2017-18 के बाद से अब तक 17 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इनमें सात लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
मिशन की ओर से आयोजित 1,194 वृहद रोजगार मेलों के माध्यम से 4,52,976 युवाओं का सेवायोजन हुआ है। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता-2025 में 1,09,249 पंजीकरण के साथ उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा। वर्ष 2026-27 के लिए भी 1,07,464 पंजीकरण के साथ प्रदेश ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।
नई तकनीकों और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 82 न्यू एज ट्रेनिंग पार्टनर मिशन से जोड़े गए हैं। आईआईटी रुड़की, एमएनएनआईटी प्रयागराज, ट्रिपल आईटी प्रयागराज और NIESBUD जैसे संस्थानों के साथ विशेष प्रशिक्षण के लिए अनुबंध किए गए हैं।
कौशल दर्पण, कौशल दिशा, कौशल दृष्टि और कौशल दोस्त जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रशिक्षण और निगरानी व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है। दिव्यांगजन रोजगार अभियानों के माध्यम से 3,441 दिव्यांगजनों को भी रोजगार मिला है।
**महिला सशक्तीकरण और रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा**
उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शीर्ष पांच प्रतिशत छात्राओं को स्कूटी देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत करीब 40 हजार छात्राओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।
इसके अलावा शिक्षकों और उनके आश्रितों सहित 1.28 लाख से अधिक लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिल रही है।
प्रदेश में शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर उसे कौशल, तकनीक, शोध और रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विस्तार के साथ डिजिटल शिक्षा, आधुनिक प्रशिक्षण और रोजगार मेलों के जरिए युवाओं के लिए नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं।
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