इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक पद पर चयन हासिल किया था। चयन के बाद प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी से आठ लाख रुपये की बांड राशि जमा कराई गई थी। इस राशि की रिकवरी को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राहत देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर विचार करते हुए रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री के फैसले से कुल 1057 पुलिसकर्मियों को राहत मिली है। इनमें 1030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। सभी ने परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक पद पर चयन प्राप्त किया है।
प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ होने से प्रत्येक अभ्यर्थी को आर्थिक राहत मिलेगी। बांड राशि की रिकवरी का मुद्दा चयनित अभ्यर्थियों के लिए चिंता का कारण बना हुआ था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 4543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के साथ पुलिस बल को आधुनिक, सक्षम और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया था।
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