उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबिता सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाई का धर्म निभाते हुए प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। उनके मुताबिक, सरकार की योजनाओं से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ परिवार और समाज के निर्णयों में भी भागीदारी कर रही हैं।
प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की तस्वीर स्वयं सहायता समूहों के विस्तार में दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अब तक 11.85 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इनके माध्यम से 67,021 ग्राम संगठन और 3,297 संकुल स्तरीय संघ बनाए गए हैं। इन समूहों से 1.38 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं।
समूहों के माध्यम से महिलाएं विभिन्न आजीविका गतिविधियों, स्वरोजगार और सामूहिक उद्यमों में भागीदारी कर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए संचालित लखपति महिला योजना के तहत प्रदेश में 54 लाख से अधिक महिलाओं का चिन्हांकन किया गया है। इनमें से 28 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। यह उपलब्धि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों और स्वरोजगार में बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों और प्रमुख बाजारों में विशेष शोरूम स्थापित करने की योजना बना रही है। इससे महिला उद्यमियों के उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने और बिक्री के लिए स्थायी मंच उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। इनमें दुकानों का आवंटन केवल महिलाओं को किया जाएगा। इससे ग्रामीण महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए स्थानीय स्तर पर अवसर मिलेंगे।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में बीसी सखियां भी अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश में 40,048 बीसी सखियां कार्यरत हैं। इनके माध्यम से अब तक 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन किया जा चुका है।
बीसी सखियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के साथ महिलाओं के लिए रोजगार और आय का नया अवसर तैयार किया है।
महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से भी बड़ी संख्या में बेटियों और माताओं को सहायता मिल रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब तक 28.44 लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई हैं। वहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 68 लाख माताओं को लाभ मिला है।
इसके अतिरिक्त पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दो लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। इन योजनाओं के जरिए बेटियों की शिक्षा और भविष्य को प्रोत्साहन देने के साथ मातृत्व संबंधी सहायता और महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है।
महिला स्वयं सहायता समूहों को आजीविका के साथ जनकल्याणकारी गतिविधियों में भी भागीदारी दी जा रही है। प्रदेश में 60 हजार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के माध्यम से राशन वितरण कराया गया है। इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ उन्हें काम और आय के अवसर भी मिले हैं।
इन पहलों के जरिए प्रदेश की महिलाएं केवल सरकारी योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सेवाओं और उद्यमिता की सक्रिय भागीदार बन रही हैं।
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