आंकड़ों के मुताबिक, ईंधन और बिजली की महंगाई दर सितंबर में 25.85% थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 32.84% तक पहुंच गई। यानी इस क्षेत्र में महंगाई का दबाव और ज्यादा बढ़ा है।
हालांकि, खाने-पीने की वस्तुओं के मामले में कुछ राहत देखने को मिली है। सितंबर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.66% थी, जो अक्टूबर में मामूली गिरावट के साथ 8.58% रह गई। इसके उलट रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अन्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.67% से बढ़कर 9.24% हो गई।
लंबे समय तक थोक महंगाई बढ़ने से कारोबार पर पड़ सकता है असर
थोक बाजार में लगातार महंगाई बने रहने का असर उद्योगों और उत्पादन से जुड़े कारोबार पर भी पड़ता है। जब कच्चे माल, ईंधन और फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, तो कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में कंपनियां बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों तक पहुंचा सकती हैं। इससे आने वाले समय में आम लोगों को भी महंगे सामान का सामना करना पड़ सकता है।
सरकार के पास थोक महंगाई को प्रभावित करने का एक तरीका टैक्स में बदलाव करना है। उदाहरण के तौर पर, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आती है, तो सरकार पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर राहत देने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, टैक्स में कटौती की भी अपनी सीमाएं होती हैं।
थोक मूल्य सूचकांक में धातु, रसायन, प्लास्टिक और रबर जैसे औद्योगिक उत्पादों की भी बड़ी हिस्सेदारी रहती है। इसलिए इन क्षेत्रों में कीमतों का उतार-चढ़ाव थोक महंगाई को प्रभावित करता है।
अक्टूबर में खुदरा महंगाई भी बढ़कर 6.09% हुई
थोक महंगाई के साथ आम लोगों को प्रभावित करने वाली खुदरा महंगाई में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर 6.09% रही, जबकि सितंबर में यह 5.54% थी। इस तरह एक महीने के दौरान इसमें 0.55 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई।
खास बात यह है कि अक्टूबर की खुदरा महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निर्धारित 6% की ऊपरी सीमा से भी आगे निकल गई। RBI ने देश में महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए 4% का लक्ष्य तय किया है, जबकि इसमें 2 प्रतिशत अंक की घट-बढ़ की अनुमति दी गई है। इस हिसाब से महंगाई की स्वीकार्य सीमा 2% से 6% के बीच रहती है।
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