सूत्रों के अनुसार संभवत: अगले माह तक सभी योजनाएं लागू हो जाएंगी। इनमें बजट प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि के माध्यम से खर्च होगा। इस निधि में सरकार ने इस साल की बजट घोषणा में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था।
इन योजनाओं को मिली वित्तीय स्वीकृति
- उद्यम प्रोत्साहन : एकल महिला और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को उद्यमिता के लिए एक करोड़ रुपए तक ऋण मिलेगा। महिला उद्यमियों को सरकार 25 फीसदी तक सब्सिडी देगी। सालाना 15 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी।
- कम्प्यूटर प्रशिक्षण : महिलाओं को कम्प्यूटर का बेसिक और एडवांस प्रशिक्षण नि:शुल्क मिलेगा। हर साल एक लाख महिलाओं को कम्प्यूटर और कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पर प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं 5000 महिलाओं को सालाना प्रशिक्षण दिया जाएगा।
ये योजनाएं पाइप लाइन में
- सौर शक्ति कौशल विकास : ग्रामीण महिलाओं को मोबाइल की आधुनिक तकनीक से जोडऩे के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- पुनर्वास : पीडि़त महिलाओं को कानूनी सहायता देने, पुनर्वास करने पर ध्यान दिया जाएगा।
- जागरूकता-शिक्षा : ड्रॉप आउट बालिकाओं व महिलाओं को पुन: शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इसके तहत सरकार स्टेट ओपन के माध्यम से दसवी व बारहवीं की पढ़ाई कराएगी। इस योजना में कुछ अन्य प्रावधान भी शामिल हैं।
- आय सृजन, कौशल : गरीब, सम्पत्तिहीन व सीमान्त महिलाओं के आय सृजन एवं कौशल के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- सामूहिक विवाह : सामूहिक विवाह के लिए अभी 15 हजार रुपए अनुदान राशि देय है, इसे 25 हजार किया जाएगा।
Author: JAN TV Editorial Team
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