(India)
सरकारी सेवाओं में कमी की समस्या और संपर्क एवं प्रश्रय के आधार पर योजनाओं का लाभ हासिल करने की बुराई पर भी अंकुश लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्तीय समावेशन अभियान की घोषणा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कर सकते हैं। राजन ने यहां 20वें ललित ललित दोषी स्मृति व्याख्यान में कहा कि इस कार्यक्रम को मेरा विश्वास है कि जब पूरी तरह इसे लागू कर दिया जाएगा तो इससे गरीबों को अपना फैसला करने का अधिकार मिलेगा और वे उन सेवाओं के सम्मान के साथ प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिये पहले उन्हें हाथ फैलाना पड़ता था। राजन ने कहा कि वित्तीय समावेशन से ‘सरकारी सेवाओं के घटियापन, प्रश्रय और भ्रष्टाचार के बीच की कड़ियां टूट सकती हैं।’ वित्तीय समावेश कार्यक्रम के तहत गरीबों की पहचान, उनकी जैविक पहचान पत्र जारी करने, उनके खातें खोलवाने और उन्हें पहचान पत्र से जोड़ने और उन सरकारी सब्सिडी को उन खातों में अंतरण करने का लक्ष्य है।
Author: JAN TV Editorial Team
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