पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओएनजीसी में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसके कारण सरकार को अपने विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए करीब 18,000 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। वित्त राज्यमंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया, श्पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ओएनजीसी में पांच प्रतिशत सरकारी अंशधारिता के विनिवेश के प्रस्ताव के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुआ है। उन्होंने कहा, ओएनजीसी ने सरकार की अंशधारिता के विनिवेश का समर्थन करते हुए ईंधन सब्सिडी प्रणाली एवं गैस मूल्य निर्धारण नीति सहित कुछ मामलों का समाधान किए जाने का सुझाव दिया है, ताकि ऐसे विनिवेश से बेहतर मूल्य प्राप्ति की जा सके।
Author: JAN TV Editorial Team
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