सरकार के अनुसार, सप्लाई सिस्टम को संतुलित बनाए रखने के लिए बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। शहरी क्षेत्रों में एलपीजी बुकिंग का अंतराल 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन कर दिया गया है। साथ ही, कालाबाजारी रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) सिस्टम को और मजबूत किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
मंत्रालय ने यह भी बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा, लोगों को पीएनजी, इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे वैकल्पिक साधनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार ने सभी से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें, ऊर्जा की बचत करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।
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