Directorate General of Foreign Trade द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कच्ची चीनी, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी की निर्यात नीति को “प्रतिबंधित” श्रेणी से बदलकर “निषिद्ध” कर दिया गया है। पहले निर्यात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह रोक दिया गया है।
हालांकि, यूरोपीय संघ और अमेरिका को सीएक्सएल तथा शुल्क दर कोटा (TRQ) व्यवस्था के तहत होने वाले निर्यात पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इन व्यवस्थाओं में निर्धारित मात्रा में कम या शून्य सीमा शुल्क पर चीनी निर्यात की अनुमति रहती है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अग्रिम प्राधिकरण योजना, सरकार-से-सरकार निर्यात और पहले से निर्यात प्रक्रिया में शामिल खेपों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
खाद्य मंत्रालय ने पहले 2025-26 विपणन वर्ष के लिए 15 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी, जिसके बाद अतिरिक्त 5 लाख टन का कोटा भी खोला गया था।
इस बीच Indian Sugar and Bio-energy Manufacturers Association के अनुसार, अप्रैल 2026 तक देश का चीनी उत्पादन 7.32 प्रतिशत बढ़कर 2.752 करोड़ टन हो गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में अधिक उत्पादन इसकी मुख्य वजह रहा।
विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई और पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार का यह फैसला घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
Author: JAN TV Editorial Team
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