महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। स्वीकृत लागत के सापेक्ष निर्धारित धनराशि अवमुक्त कर निर्माण कार्यों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अतिरिक्त डॉरमेट्री से छात्राओं के लिए आवासीय क्षमता मजबूत होगी, जबकि जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण सुरक्षित भवन उपलब्ध कराने में सहायक होगा। टॉयलेट ब्लॉक और सेप्टिक टैंक से स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी तथा गार्ड रूम और बाउंड्री वॉल से विद्यालय परिसरों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
राज्य स्तर से स्वीकृत निर्माण कार्यों को जिला स्तर पर तेजी से शुरू कराने के लिए संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कार्यदायी संस्था के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे विद्यालयवार कार्यों की प्रगति को गति देने और निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं को समय से पूरा कराने में मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार का कहना है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित और सुविधायुक्त विद्यालयी वातावरण उपलब्ध कराने के संकल्प की महत्वपूर्ण कड़ी है।
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश संदीप सिंह के अनुसार, सरकार बेटियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में इन निर्माण कार्यों से छात्राओं के लिए आवास, स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी सुविधाओं का विस्तार होगा।
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