प्रदेश की सुरक्षा, यातायात, आपदा और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करने वाले 31 हजार से अधिक पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकारी और सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार का लाभ दिया जाएगा। इससे गंभीर बीमारी की स्थिति में परिवारों पर इलाज के बड़े खर्च का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाली रसोइयों को भी आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा। सरकार ने उनके मानदेय में प्रतिमाह एक हजार रुपये की वृद्धि के साथ परिवार सहित पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए भी मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। कार्यकर्ताओं का मानदेय आठ हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये और सहायिकाओं का मानदेय चार हजार रुपये से बढ़ाकर छह हजार रुपये किया गया है। इसके साथ ही दोनों के परिवारों को पांच लाख रुपये तक की सालाना कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का फैसला किया गया है।
सरकार के इन फैसलों में सेवा करने वाले कर्मियों के साथ उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। बीमारी की स्थिति में इलाज के लिए बड़ी रकम जुटाना सीमित आय वाले परिवारों के लिए चुनौती बन सकता है। ऐसे में कैशलेस चिकित्सा सुविधा सीधे परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ती है।
पीआरडी जवानों से लेकर विद्यालयों की रसोइयों और आंगनवाड़ी कर्मियों तक, मानदेय बढ़ोतरी के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रावधान इन सेवा वर्गों के लिए आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा का दोहरा सहारा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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