मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में प्रति वर्ष लगभग 60 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, जिनमें 10 से 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। यह राष्ट्र की रक्षा में प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण है।
सीएम योगी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने दशकों तक 'वन रैंक-वन पेंशन' के मुद्दे को लंबित रखा और सैनिकों तथा शहीद परिवारों का सम्मान उनकी प्राथमिकताओं में नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत सैनिकों के सम्मान और सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारतीय सेना के पराक्रम, यूपी डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश रक्षा आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बन रहा है।
मुख्यमंत्री ने सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस में 20 प्रतिशत और समूह 'ख' के पदों पर 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में 31,700 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सैनिकों का सम्मान, शहीद परिवारों को संबल और पूर्व सैनिकों का कल्याण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकल्प है। मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह के माध्यम से प्रदेश के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाएगी।
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