प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जन धन योजना को परवान चढ़ाने में रिजर्व बैंक (आरबीआइ) भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आरबीआइ ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वे सरकारी पहचान पत्र नहीं होने पर भी खाता खोलने से इन्कार नहीं करें। बैंक ऐसे व्यक्तियों के सीमित अधिकार वाले अकाउंट खोलें। इस तरह के खाते से एक महीने में सिर्फ 10 हजार रुपये ही निकाले जा सकेंगे। गुरुवार को आरबीआइ की तरफ से बैंकों को इस बारे में आवश्यक निर्देश दिया गया है। इस संदर्भ में एक अभियान भी केंद्रीय बैंक और अन्य सरकारी बैंकों की तरफ से चलाया जाएगा। अभियान के तहत आम जनता को बैंक खाता खोलने के उनके अधिकार के बारे में बताया जाएगा। बहरहाल, केंद्रीय बैंक का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास सरकार की तरफ से दिया गया कोई भी पहचान पत्र नहीं है तो वह अपना फोटो बैंक अधिकारी के समक्ष पेश कर खाता खोल सकता है। बैंक अधिकारी उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के आधार पर खाता खोल सकता है। लेकिन इस श्रेणी के बैंक ग्राहक के अधिकार सीमित होंगे।
Digital Desk: Kamal
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