रेलवे की तीन दर्जन योजनाओं के पूरा होने में हो रही देरी पर मोदी सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। पहले सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय और अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी रेलवे से इस मामले में फौरन जवाब देने के लिए कहा है। सरकार की चिंता यह है कि इनमें से कई ऐसे प्रॉजेक्ट हैं, जिन्हें 15 से 20 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन अब तक वे पूरे नहीं हो सके हैं। इस बीच इनमें से कुछ की लागत तो चार गुणा तक बढ़ गई है। रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. टी.सी.ए. अनंत ने इस मामले में रेल मंत्रालय को पत्र लिखकर देरी से चल रही इन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जवाब मांगा था। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस मामले में रेलवे से जवाब मांगा है। सांख्यिकी मंत्रालय ने रेलवे को इन 36 परियोजनाओं की लिस्ट भी भेजी है। इस लिस्ट में फ्रेट ऑपरेशनस इन्फर्मेशन सिस्टम का यह प्रॉजेक्ट 1984 में मंजूर किया गया था और इसे 1995 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए था लेकिन यह अब तक पूरा नहीं हुआ है और अब इसकी टारगेट तारीख मार्च 2015 रखी गई है।
Digital Desk: Kamal
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