अब बैंकों को एक तय समयसीमा में लोन अर्जी को मंजूर या नामंजूर करना होगा। बैंकों के बड़े अफसरों की ओर से लोन देते समय किसी प्रकार की रियायत देने का अधिकार खत्म होगा। इस बारे में आरबीआई ने सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इन सिफारिशों को फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय जल्द ही लोन देने के नए निर्देश बैंकों को जारी कर सकता है। ये सभी बैंकों को लागू करना होगा। वित्त मंत्रालय के उच्चाधिकारियों का कहना है कि नई सिफारिशों के लागू होने से सही व्यक्ति को जल्द लोन मिलेगा, जबकि धोखाधड़ी करने वाले लोन नहीं ले पाएंगे और जल्द पकड़े जाएंगे। समय सीमा (30 से 45 दिन) में बैंकों लोन आवेदन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा। आवेदकों को बैंक के चक्कर नहीं काटने होंगे। बैंक स्वयं ही लोन स्टेटस बताएगा। रिजेक्ट होने पर इसका कारण भी बताया जाएगा। इससे बैंक अफसरों की मनमानी नहीं चलने पाएगी। आवेदन रिजेक्ट करने पर अधिकारी को इसका कारण बताना होगा और उसे वेबसाइट में डालना होगा।
Digital Desk: Kamal
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