(India)
मोदी सरकार ने राज्यों से इस योजना को आजमाने को कहा है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान इस मुद्दे पर राज्यों के साथ परामर्श करें। सरकार ने ये संकेत भी दिए हैं कि पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की बहुप्रचारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाएगा। पर इस योजना को दुरस्त करने की बात जरूर है ताकि इसके तहत सस्ते अनाज के लाभ की पात्रता रखने वालों को बेहतर तरीके से सुविधा मिले । इस योजना के तहत खाद्यान के अधिकार का मसला राज्यों के लिए एक संवेदनशील विषय है। पासवान ने विशेष बातचीत में कहा, ‘ यह हो सकता है , हम इसी दिशा में सोच रहे हैं। मेरा मानना है कि इस योजना में पात्र गरीब लाभार्थियों की पहचान करने के बजाय, बेहतर होगा कि हम उनकी पहचान करें जिन्हें इस योजना से अलग किया जा सकता है।’ पासवान से पूछा गया था कि क्या सरकार की आयकर दाताओं को सस्ते राशन की सुविधा से अलग करने का बहुचर्चित सुझाव लागू करने की योजना है। मंत्री ने इस मामले में मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुये कहा कि राज्य सरकार इसी सोच पर आगे बढ़ते हुये पहले से एक योजना पर अमल कर रही है।
Digital Desk: Shiv Kishor
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