रिपोर्ट में हवेली के तहसीलदार सूर्यकांत येवले और सहायक पंजीयक रविंद्र तारू के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। दोनों अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। यह मामला उस समय चर्चा में आया था जब आरोप लगा कि कथित तौर पर ऊंचे बाजार मूल्य वाली जमीन अपेक्षाकृत कम कीमत पर खरीदी गई और स्टांप ड्यूटी में भी राहत दी गई।
जांच रिपोर्ट राजस्व मंत्री Chandrashekhar Bawankule को सौंप दी गई है और इसे जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने पहले ही मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और अब सबकी नजरें सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।
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