दूसरी ओर, विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना इसे लटकाने की एक साजिश है और सरकार वास्तव में परिसीमन को "बैकडोर" से लागू करना चाहती है। वहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए जाति जनगणना की मांग दोहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनगणना को जानबूझकर टाल रही है ताकि आरक्षण की मूल भावना को दबाया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को आश्वस्त किया कि सभी संशोधनों पर व्यापक चर्चा की जाएगी और जनगणना में जातिगत पहलुओं पर भी विचार होगा।
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