अधिकारियों के अनुसार, हाल ही में केरल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों के कारण इस प्रक्रिया में देरी हुई थी। अब चुनाव समाप्त होने के बाद आयोग इसे जल्द लागू कर सकता है।
अब तक 10 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य शामिल हैं। आयोग के मुताबिक, देश के लगभग 99 करोड़ मतदाताओं में से 60 करोड़ के नामों का पुनरीक्षण किया जा चुका है।
आयोग ने फरवरी में ही संबंधित राज्यों को तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, इस प्रक्रिया को लेकर कई राज्यों में राजनीतिक विवाद भी सामने आए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने एसआईआर प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, दूसरे चरण के बाद मतदाता सूची में 5 करोड़ से अधिक नाम कम हुए, जो कुल मतदाताओं का लगभग 10 प्रतिशत है।
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