कैबिनेट ने पंचायत चुनावों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग के गठन का फैसला किया है। यह आयोग निकायवार ओबीसी वर्ग को आनुपातिक आरक्षण देने की जिम्मेदारी संभालेगा।
इसके अलावा, राज्य के पशु चिकित्सा क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे छात्रों को बड़ी राहत देते हुए उनकी मासिक इंटर्नशिप स्टाइपेंड को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया। सरकार के इस फैसले से पशु चिकित्सा छात्रों में खुशी का माहौल है।
बैठक में Lucknow Metro के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के पहले चरण के विस्तार को भी मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इससे राजधानी लखनऊ में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और मजबूत होगी तथा यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने दो अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इनमें Mirzapur में 765/400 किलोवाट का पूलिंग सबस्टेशन और उससे जुड़ी ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण का कार्य शामिल है।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
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