सूत्रों के मुताबिक, योजना के तहत चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में ₹20 हजार की शुरुआती सहायता भेजने का प्रस्ताव है। इसके बाद अगर भाजपा की सरकार दोबारा बनती है, तो ₹10-10 हजार की तीन अतिरिक्त किस्तों के जरिए बाकी राशि उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि सरकार के स्तर पर इस प्रस्ताव को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। योजना को महिला कल्याण विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने की संभावना है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ-साथ स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना बताया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल जनवरी-फरवरी के आसपास होने की संभावना के बीच इस प्रस्ताव को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। भाजपा की नजर महिला मतदाताओं पर विशेष रूप से है और इसी रणनीति के तहत महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता से जुड़ी नई पहल पर विचार किया जा रहा है।
इस योजना की चर्चा ऐसे समय में हो रही है, जब बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं के खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाने वाली योजनाओं को लेकर काफी चर्चा हुई थी। अब उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की पहल के विकल्प पर विचार किए जाने की बात सामने आ रही है।
हालांकि, योजना की अंतिम मंजूरी, पात्रता, लाभार्थियों की संख्या और भुगतान की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। सरकार की ओर से प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही इसकी पूरी तस्वीर साफ होगी।
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