प्रदेश की चीनी मिलों में कुल 179.38 लाख क्विंटल चीनी उपलब्ध है। इसमें सहकारी चीनी मिलों में 23.60 लाख क्विंटल, निगम चीनी मिलों में 5.28 लाख क्विंटल और निजी चीनी मिलों में सबसे अधिक 150.50 लाख क्विंटल चीनी का भंडार है।
मुख्यमंत्री ने चीनी की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था 30 दिन से अधिक समय तक चीनी का स्टॉक भंडारित नहीं कर सकता। इसके अलावा एक समय में किसी भी डीलर के पास 400 टन से अधिक चीनी का स्टॉक पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एस्मा के तहत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने चीनी की उपलब्धता और बाजार में आपूर्ति को लेकर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि कालाबाजारी और अनियमित भंडारण पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
वहीं, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। प्रदेश के 48 लाख किसानों को 32,554 करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान किया गया है। सरकार की ओर से किसानों को समय से भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
प्रदेश में गन्ने का नया पेराई सत्र 15 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके मद्देनजर चीनी मिलों और संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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