पशुपालकों को प्रति गाय 50 हजार रुपये का अनुदान
कैबिनेट बैठक में पशुपालकों को आर्थिक सहायता देने और पशुओं का बीमा कराने से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर किया गया। योजना के तहत एक गाय पर 50 हजार रुपये का अनुदान देने का प्रावधान है। पशु बीमा की कुल लागत का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार और 15 प्रतिशत हिस्सा किसान वहन करेंगे।
सरकार का लक्ष्य उन्नत नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देना और गायों की नस्ल में सुधार कर दूध उत्पादन बढ़ाना है। इसके तहत प्रति गाय प्रतिदिन 10 लीटर तक दूध उत्पादन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
एक लाख से अधिक कर्मचारियों को कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के कर्मचारियों के साथ बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना से विभिन्न श्रेणियों के एक लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की जानकारी दी गई है।
योजना के तहत प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम के हिसाब से लगभग 36.69 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। यह पूरी राशि सरकार वहन करेगी।
लखनऊ-हरदोई में बनेगा 1,000 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ-हरदोई क्षेत्र में 1,000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए मास्टर डेवलपर के चयन का प्रस्ताव पास किया गया है।
इसके अतिरिक्त PRAGATI रोबोटिक्स पार्क की स्थापना को भी मंजूरी मिली है। इन पहलों का उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों और आधुनिक तकनीक से जुड़े क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करना है।
प्रयागराज में हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए 845 आवास
कैबिनेट बैठक में प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने को वित्तीय मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्रयागराज में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। इन फैसलों से संबंधित वर्गों के लिए आवासीय सुविधाओं के विस्तार का रास्ता खुलेगा।
साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर की होगी स्थापना
डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रदेश में साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवस्था विकसित करना है।
कंपनियों के विलय और विभाजन पर स्टांप ड्यूटी का प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश में कंपनियों के विलय और विभाजन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्टांप ड्यूटी से जुड़ा प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। इसके तहत कंपनी के मर्जर और डी-मर्जर में शेयर वैल्यू पर 0.50 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगाने का प्रावधान किया गया है। इस तरह की व्यवस्था गुजरात और महाराष्ट्र में भी लागू होने की जानकारी दी गई है।
प्रदेश में जल परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए नावों और पानी के जहाजों के पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए इनलैंड वाटर अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। इसके तहत नावों और नाविकों का रिकॉर्ड तैयार करने के साथ यात्रियों तथा नाविकों के बीमा का भी प्रावधान होगा।
कैबिनेट ने सैनिक स्कूल मैनपुरी को ग्रामीण क्षेत्र में निशुल्क जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। जमीन मिलने से स्कूल के विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी।
बैठक में लिए गए इन फैसलों के जरिए सरकार ने पशुपालन, कर्मचारी कल्याण, औद्योगिक विकास, शिक्षा, साइबर सुरक्षा और परिवहन जैसे क्षेत्रों में नई योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं।
Digital Desk: Liza Chandel
CORRECTION:
2026-10-27 14:49:16
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