स्थानीय निवासियों का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों, घुसपैठ और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए यह कदम जरूरी है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि इस कार्रवाई से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी तथा सुरक्षा एजेंसियों को प्रभावी ढंग से काम करने में मदद मिलेगी।
गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती जिलों के प्रशासन को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपते हुए बैंकिंग लेन-देन की निगरानी, फर्जी कंपनियों और 'म्यूल अकाउंट्स' की पहचान, नकली दस्तावेजों पर कार्रवाई तथा सीमा पार तस्करी रोकने के निर्देश दिए हैं।
मंत्रालय के अनुसार, सीमावर्ती जिलों को अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क का गहन अध्ययन कर स्थायी समाधान तैयार करने के लिए भी कहा गया है।
अमित शाह ने प्रत्येक सीमावर्ती जिले में '360-डिग्री सुरक्षा घेरा' विकसित करने पर जोर दिया है, जिसमें आम नागरिकों, प्रशासनिक तंत्र और सुरक्षा एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने सीमा प्रबंधन के लिए समन्वित रणनीति अपनाने की आवश्यकता बताई, ताकि घुसपैठ, आतंक वित्तपोषण, अतिक्रमण, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य सीमा-पार अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
इसके साथ ही, सीमावर्ती गांवों के विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए Vibrant Villages Programme-II के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया है।
Author: JAN TV Editorial Team
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