भारतीय रेलवे की फाइनैंशल हालत सुधारने के लिए यह कमिटी बनाई गई है। यह कमिटी पूर्व फाइनैंशल सेक्रेटरी डी. के. मित्तल की अगुवाई में बनाई गई थी। इसकी सिफारिशों के मुताबिक, कॉरपोरेट हाउस ब्रैंड ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों की इजाजत के लिए पॉलिसी बनाई जानी चाहिए । अगर इसकी बात मानी गई हो सकता है कि किसी स्टेशन का नाम अमूल शताब्दी रेलवे स्टेशन हो जाए। मामले से वाकिफ एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया, हम सिफारिशों पर गौर कर रहे हैं और इनमे से कुछ सिफारिशें रेल बजट का हिस्सा हो सकती हैं। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कॉरपोरेट ब्रैंडिंग अभियान और दूसरे कदमों के जरिये रेलवे तकरीबन 8,000 करोड़ रुपये जुटा सकता है। मित्तल ने बताया, श्यह एक्शन प्लान बनाने का मकसद कम से कम समय में रेलवे की फाइनैंशल सेहत सुधारना है। कमिटी का कहना है कि इसके लिए निश्चित समयसीमा के भीतर प्लान बनाने की जरूरत है और इस मकसद के लिए 200 स्टेशनों की पहचान की जानी चाहिए।
Digital Desk: Kamal
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