देश के दो उच्च न्यायालयों के निर्देशों की वजह से सरकार की कोयला ब्लॉकों को नीलाम करने की कोशिशों को धक्का तो लगा है, लेकिन इसके बावजूद नीलामी प्रक्रिया के प्रति कंपनियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। अदालतों के आदेश के बाद केंद्र सरकार को दो कोयला ब्लॉकों में नीलामी प्रक्रिया फिलहाल स्थगित करनी पड़ी है, लेकिन पहले चरण में शेष बचे 21 ब्लॉकों के लिए अभी कुल 176 आवेदन मिले हैं। इनमें से 134 आवेदनों को सरकार ने तकनीकी तौर पर सही पाया है। इन्हें अगली दौड़ में शामिल होकर बोली लगाने की अनुमति दे दी गई है। कोयला ब्लॉक खरीदने के लिए देश की लगभग सभी दिग्गज कंपनियां दौड़ में शामिल हैं। इनमें रिलायंस समूह से लेकर जीवीके, एस्सार, हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियां हैं।सरकारी क्षेत्र की भी लगभग सभी बिजली कंपनियां दौड़ में हैं। सरकारी कंपनियों के लिए आरक्षित 36 ब्लॉकों के लिए 69 आवेदन तकनीकी तौर पर सही पाए गए हैं। सरकारी कंपनियों की भारी संख्या को देखते हुए सरकार ने नए नौ और कोयला ब्लॉकों को इनके बीच आवंटित करने का फैसला किया है। इस तरह से अब खुली निविदा प्रक्रिया के तहत कुल 66 (4521) ब्लॉकों के लिए 203 (13469) कंपनियां बोली लगाएंगी। इन ब्लॉकों में सालाना 35 करोड़ टन कोयला निकाले जाने की संभावना है।
Digital Desk: Kamal
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