सरकार ने गुरुवार को ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ एफडीआई से जुड़े विभिन्न मामलों पर बातचीत की। ई-कॉमर्स सेक्टर की ओर से बैठक में फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और इंडस्ट्री एसोसिएशन समेत कई कंपनियां शामिल थीं। बैठक के बाद वाणिज्यक एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह पहली बैठक थी। हम अभी किसी भी तरह का फैसला लेने की स्थिाति में नहीं पहुंचे हैं। हमने सब की बातें सुनी। हालांकि, यह बैठक कोई भी फैसला लेने के लिए पर्याप्त बातंे नहीं है। सीतारमण ने कहा कि मुझे राज्य सरकारों के साथ भी बैठकें करनी है ताकि उनका पक्ष भी समझा जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मामले के साथ क्या मुद्दा है, यह समझना मेरे लिए जरूरी है। सीतारमण ने बाताया कि बैठक के दौरान ई-कॉमर्स में टैक्सेशन, परिभाषा और समावेश को घरेलू व्यापार नीति के ढांचे के भीतर आने से जुड़े मामले उठे हैं। वर्तमान में बिजनेस टू बिजनेस ई-कॉमर्स में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है लेकिन रिटेल सेगमेंट में नहीं है। ग्लोबल रिटेल कंपनियों और घरेलू कंपनियों ने सरकार से ई-कॉमर्स में विदेशी निवेश के नियमों को नरम करने की मांग कही है। ग्लोबल कंपनियां भारत में अपना कारोबार विस्तार करना चाहती है क्योंकि चीन समेत एशिया प्रशांत में भारतीय ई-कॉमर्स का बाजार सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है।
Digital Desk: Kamal
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