सरकार देश में कारोबार करना आसान बनाना चाहती है। इसी के तहत वह कंपनी कानून में आमूलचूल बदलाव की कोशिशों में जुटी है। इसमें कई संशोधन करने के बाद अगले हफ्ते तक सरकार एक विशेषज्ञ समिति बनाने जा रही है। यह इसमें और बदलावों से जुड़े सुझाव देगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को बताया कि कंपनी कानून, 2013 में करीब 50 प्रावधान हैं जो काफी परेशानी भरे हैं। अगले हफ्ते तक उम्मीद है कि समिति बना दी जाएगी। इसके सुझावों के आधार पर सरकार संशोधनों के अगले दौर की दिशा में आगे बढ़ेगी। नियमों को और आसान बनाने के लिए समिति हितधारकों के साथ चर्चा करेगी। एक्ट में 450 से ज्यादा क्लॉज हैं। इनमें से कुछ बेहद जटिल हैं। सरकार ने इस सप्ताह कंपनी कानून में करीब 16 संशोधन किए। ये मुख्य रूप से कंपनियों को बंद करने, बोर्ड के प्रस्तावों, जमानत से जुडे प्रावधानों और बिना दावे वाले लाभांश के इस्तेमाल से जुडे थे।
Digital Desk: Kamal
DISCLAIMER:
इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।
