सरकार ने भरोसा जताया है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक संसद के अगले सत्र में पारित हो जाएगा। उसे उम्मीद है कि संसद में संख्या का गणित अब इस बिल के पक्ष में है। सरकार के एक साल के कामकाज का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में भूमि अधिग्रहण के साथ वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) बिल सबसे ऊपर हैं। जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के इन दोनों बिलों पर कांग्रेस के रुख की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जीएसटी और भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन जैसे सुधारवादी कदमों की राह में कांग्रेस ने बाधा खड़ी कर विकास विरोधी रवैया अपनाया है।
Digital Desk: Kamal
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