घरों में रखे सोने को बाहर निकालने के लिए कैबिनेट ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में गोल्ड मोनेटाइजेशन और सॉवरेन गोल्ड बांड स्कीम को अनुमति दी गई। आम आदमी से लेकर मंदिर, ट्रस्ट और बड़े बिजनेसमैन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। इससे बेकार पड़ा सोना बैंकिंग सिस्टम में आएगा जिसका लाभ देश को होगा, वहीं लोगों को गोल्ड जमा कराने पर ब्याज मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग नॉर्म्स, व्हाइट लेवल एटीएम में ऑटोमैटिक रूट से 100 फीसदी एफडीआई और सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6 फीसदी बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री जेटली ने बताया कि कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 6 फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे डीए 113 फीसदी से बढ़कर 119 फीसदी हो जाएगा। इससे पहले अप्रैल में सरकार ने डीए 6 फीसदी बढ़ाकर 113 फीसदी किया था, जिसे जनवरी से लागू किया गया था। इससे सरकारी खजाने पर करीब 4400 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा।
Digital Desk: Kamal
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