वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वस्तु एवं सेवाकर जीएसटी को अमल में लाने के लिये सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिये विपक्ष को राजी करने के लिये हरसंभव प्रयास करेगी. जेटली ने यहां यूएई-भारत आर्थिक मंच 2015 की बैठक को संबोधित करते हुये कहा, ‘‘आर्थिक सुधार प्रक्रिया लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. पिछले समय में संसद में कोई भी आर्थिक सुधार विधेयक रका नहीं है बेशक इसमें देरी हुई हो.आगामी संसद सत्र में उच्च सदन में जीएसटी पारित कराने को विपक्ष को राजी करने के लिये प्रयास किये जायेंगे.
Digital Desk: Kamal
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