केंद्र सरकार के करीब 50,000 कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात देते हुए वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उनके वेतन और भत्ते 23.55 फीसदी बढ़ाने की सिफारिश की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गई वेतन आयोग की रिपोर्ट में मौजूदा कमर्चारियों के मूल वेतन में 16 प्रतिशत भत्तों में 63 प्रतिशत और पेंशन में 24 प्रतिशत इजाफे की सिफारिश की गई है। न्यायमूर्ति एके माथुर की अगुवाई वाले इस सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार और अधिकतम 2.25 लाख रुपये तय करने की सिफारिश की है। इसके अलावा आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सालाना तीन फीसदी वृद्धि की भी सिफारिश की है।आयोग की रिपोर्ट में सशस्त्र सैन्यकर्मियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी वन रैंक- वन पेंशन की सिफारिश की गई है। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से वित्त वर्ष 2016-17 में सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ सकता है।
Digital Desk: Kamal
DISCLAIMER:
इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।
