मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी जीएसटी बिल संसद के मौजूदा सत्र में नहीं पेश किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक अब अगले सत्र में आ सकता है बिल.....सूत्रों के मुताबिक सरकार देश में एक टैक्स व्यवस्था के लिए लाए जा रहे जीएसटी बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश नहीं करेगी. सरकार इस पर सभी दलों के बीच सहमति बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है.....कांग्रेस का कहना है कि जीएसटी में एक फीसदी इंटरस्टेट टैक्स न लगाया जाए. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उत्पादक राज्यों में एक फीसदी ज्यादा टैक्स का प्रावधान हटाने के संकेत दिए हैं. केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी व्यवस्था लागू करना चाहती थी लेकिन अब ये डेडलाइन 1 जून 2016 की जा सकती है....अप्रैल तक राज्यसभा में बीजेपी के 17 सदस्य और बढ़ जाएंगे. फिलहाल राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से ही बीजेपी को दिक्कत हो रही है....
Digital Desk: Kamal
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