ऑयल और गैस सेक्टर को लेकर भारत सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत यह बात सामने आ रही है कि कंपनियां गैस की कीमत अपनी मर्जी से तय कर सकेंगी, एक्सप्लोरेशन के लिए अपनी पसंद के ब्लॉक्स ले सकेंगी और सरकार के साथ प्रॉफिट के बजाय रेवेन्यू शेयरिंग करेंगी। इसके अलावा उन्हें नई हाइड्रोकार्बन पॉलिसी के तहत अपने ऑयल एंड गैस फील्ड्स की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से जांच कराने की जरूरत भी नहीं होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस पॉलिसी से पारदर्शिता बढ़ेगी और बड़ी वैश्विक कंपनियां इस सेक्टर की ओर आकर्षित होंगी। सरकार ने इन सेक्टर्स में बड़े रिफॉर्म्स को आगे बढने का काम किया है। खनन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा यह बात सामने आई है कि माइंस एक्ट में बदलाव के लिए कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिली है।
Digital Desk: Kamal
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