संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने में बमुश्किल एक पखवाड़ा बाकी है। इससे पहले जीएसटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसला होना है। जीएसटी की दरें, सेस लगाने और करदाताओं पर प्रशासनिक नियंत्रण जैसे विवादास्पद मसलों पर फैसला करने के लिए जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक गुरुवार से शुरू हो रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्र सरकार दरों के चार स्लैब पर जोर दे सकती है। उसने 8, 12, 18 और 26 फीसद दरें लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। अधिकतम दरें एफएमसीजी उत्पाद और कंज्यूमर ड्यूरेबल पर लागू करने का प्रस्ताव है। इस बीच वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि सेस लागू करने पर मामूली मतभेद है। इसे दूर करके सहमति बना ली जाएगी। आज शुरू हो रही बैठक में टैक्स रेट संबंधित मसलों पर फैसला किया जाएगा ताकि सेंट्रल जीएसटी और इंटिग्र्रेटेड जीएसटी से संबंधित कानून 16 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कराये जा सकें और अगले साल अप्रैल से जीएसटी को लागू किया जा सके। कुछ केंद्रीय अधिकारियों का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राज्य शुरुआती पांच वर्षों तक राजस्व हानि के आश्वासन के बावजूद सेस का विरोध कर रहे हैं।
Digital Desk: Kamal
