केंद्र सरकार नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। इसके तहत देश में सभी तरह के लेनदेन में आधार कार्ड का इस्तेमाल करने की योजना है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार (यूआईडीएआई) की योजना आधार के जरिए बायोमैट्रिक प्रमाणन क्षमता को बढ़ाकर 40 करोड़ प्रतिदिन करना है ताकि नकदीविहीन समाज के लक्ष्य को हासिल करने में इस प्लेटफार्म के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके। प्राधिकार के मुख्य कार्याधिकारी अजय भूषण पांडे ने बताया कि हम लेनदेन के इस तरीके के बारे में लोगों के बीच जागरुकता फैलाएंगे। हम अपनी मौजूदा 10 करोड़ प्रमाणन क्षमता को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं।
Digital Desk: Kamal
