पुराने और बेकार पड़े कानूनों का सफाया करने पर आतुर नरेंद्र मोदी सरकार इंडियन फाइनेंशियल कोड लागू करने की तैयारी में है । केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा, सरकार वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयेाग की लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार से जुड़ी बहुत सी सिफारिशों को जल्दी ही लागू करेगी। रिटायर्ड जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एफएसएलसी ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा कानून के ढेर की जगह एकमात्र रेगुलेटर की सिफारिश की थी। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के कार्यक्रम के दौरान अरुण जेटली ने कहा कि भारत अब सरकारी की नियंत्रित प्रणाली से निकलकर एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ चुका है जहां बाजार पर भरोसा किया जाता है. जेटली ने कहा हमें न सिर्फ भारत की बेहतरीन प्रक्रियाओं से बल्कि वैश्विक तौर-तरीकों से भी सीखने की जरूरत है. आयोग की रपट इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम है. मौजूदा हालात में बहुत से बदलाव करने की जरूरत है.
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