केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढमने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर बुधवार को मुहर लगा दी। इससे विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश करने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट ने विधेयक को देर शाम मंजूरी दी। इसे संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है। संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। सरकार का एक अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य है। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने समेत अन्य जटिल मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच इस हफ्ते सहमति के बाद बिल कैबिनेट में आया था।
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