विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के लिए अधिगृहित की गई भूमि में से इस्तेमाल न होने वाली भूमि किसानों को वापस करने की गुहार संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा छह अन्य राज्यों को नोटिस जारी किया है...चीफ जस्टिस जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगना और पश्चिम बंगाल को चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है...याचिका सेज किसान संरक्षण व कल्याण एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है...
Digital Desk: Kamal
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