राज्यसभा में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष को आश्वस्त किया कि नई कर प्रणाली में उपभोक्ताओं और राज्यों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा और कृषि पर कर नहीं लगाया जाएगा। सरकार को मिले कांग्रेस के समर्थन के बाद इन विधेयकों पर लाए गए विपक्ष के संशोधनों को उच्च सदन ने खारिज कर दिया।
राज्यसभा ने केंद्रीय जीएसटी विधेयक 2017 एकीकृत जीएसटी विधेयक 2017 संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी विधेयक 2017 और जीएसटी से जुड़े राज्यों के प्रतिकर विधेयक को सम्मिलित चर्चा के बाद लोकसभा को ध्वनिमत से लौटा दिया। लोकसभा 29 मार्च को इन विधेयकों को मंजूरी दे चुकी है। धन विधेयक होने के कारण इन चारों विधेयकों पर राज्यसभा में केवल चर्चा करने का अधिकार था।
Digital Desk: Firoz Khan
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