दिल्ली में रोजगार के अवसर पैदा करने और प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल सात अगस्त को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की थी. इसके लिए दिल्ली में पूरा ईकोसिस्टम बनाया जा रहा है. इसमें वाहन खरीदने पर इंसेंटिव, मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, अलग-अलग स्त्रोतों से फंड जमा करना है. ये फंडिंग कंजेशन चार्ज के तौर पर होगी. अगर आप दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं तो सरकार आपके खाते में सब्सिडी भी जमा करेगी. टू व्हीलर्स वाहन पर 30 हजार रुपये वहीं फोर व्हीलर्स पर 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी देगी.
राजधानी दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अहम आदेश जारी किया है. सरकार ने कहा है कि दिल्ली के सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, ऑफिस स्पेस, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल आदि जगह, जहां 100 वाहनों से ज़्यादा पार्किंग कैपेसिटी है, उन्हें अपनी पार्किंग क्षमता का 5 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित करना होगा. दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं. दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से जारी इस आदेश के मुताबिक, पार्किंग क्षमता का पांच फीसदी स्पेस इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिजर्व करने के साथ पार्किंग में स्लो इलेक्ट्रिक चार्जर्स की भी व्यवस्था करनी होगी.
Digital Desk: Firoz Khan
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